नुकसानीमुळे बळीराजाच्या चिंतेत भर..रब्बी हंगाम धोक्यात
हिमायतनगर(वार्ताहर)तालुक्यात मागील वर्षी च्या तुलनेत पर्जन्यमान घटले असून, रब्बी हंगामाच्या पेरणीसाठी जमिनीत ओलावा राहिला नाही. तर थंडीचा तर बेपत्ता झाल्याने आगामी रब्बी हंगामा धोक्यात आला आहे. अश्या प्रतिक्रिया नुकसानग्रस्त शेतकरी वर्गातून पुढे येत आहेत.
यावर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच नदी, नाले, तलाव मृत सत्यावर येउन ठेपले आहे. त्यामुळे विहिरी बोअरची पाणीपातळी आज घडीला मार्च, एप्रिलसारखी जेमतेम दिसत आहे. मागील वर्षीची सरासरी १४०० मि.मी. पाऊस झाला होता, यावर्षी केवळ ४४७ मि.मी. पावसाची नोंद झाल्याचे तहसील कार्यालयातून सांगण्यात आले आहे. पावसाचे अल्प प्रमाणामुळे कापूस, सोयाबीन सारखी नगदी पिके हाताची गेली, त्यामुळे पेरणीसाठी केलेला कराचा निघणे तर सोडाच उलट कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. आजच्या परिस्थितीत कापूस एखादा कुंटल तर सोयाबीनला एक ते दीड क्विंटलचा उतारा निघत आहे. त्यामुळे बालीराज्याच्या चिंतेत अजून भर पडली असून, दिलावली पूर्वीच कामाच्या शोधत मजुरांना स्थलांतर करावे लागत आहेत.
झालेल्या शेती नुकसानी बाबत शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ ते ५० हजार मदत मिळावी अशी मागणी शेतकर्यांनी आंदोलन, मोर्चे, रस्ता रोकोच्या माध्यमातून केली होती. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना मदत देण्याचे सोडून काँग्रेस सरकारने झुलवत ठेवत पर्जन्यमान झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा परिणाम भोगावा लागला आहे.
गत वर्षी हरभरा ७ हजार ३४१ हेक्टर गहू २ हजार ४५१ हेक्टर, मक्का २२७ हेक्टर, रबी ज्वारी ३0७ हेक्टर, करडई ११ हेक्टर, सूर्यफूल १४ हेक्टर अशी १० हजार ४०४ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. नदी , नाले, विहिरी, तलाव तुडुंब भरले होते. मात्र या वर्षी त्याउलट परिस्थिती असून, आजघडीला नाले, तलाव, नदीत पाणी आटल्याने भविष्यात मोठी पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे. तर बहुतांशी ठिकाणी तर आतापासूनच नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
१९७२ हून अधिक दुष्काळ या वर्षी दिसत आहे, त्यावेळी पाणी टंचाई असली तरी पिकांचे उत्पादन चांगले झाले होते. यावर्षी मात्र शेतकर्यांनी दुबार, तिबार पेरण्या केल्या, तसेच हवामानावर आधारित पीकविमा व खरीप सर्व साधारण पीकविमा काढला. अद्याप पीकविमा शेतकर्‍यांना जाहीर झाला नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त बनला आहे. भाजपचे नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईची मदत मिळवून देवून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करतील का? याकडे शेतकर्‍यांच्या नजर लागल्या आहेत.
यावर्षी नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच नदी, नाले, तलाव मृत सत्यावर येउन ठेपले आहे. त्यामुळे विहिरी बोअरची पाणीपातळी आज घडीला मार्च, एप्रिलसारखी जेमतेम दिसत आहे. मागील वर्षीची सरासरी १४०० मि.मी. पाऊस झाला होता, यावर्षी केवळ ४४७ मि.मी. पावसाची नोंद झाल्याचे तहसील कार्यालयातून सांगण्यात आले आहे. पावसाचे अल्प प्रमाणामुळे कापूस, सोयाबीन सारखी नगदी पिके हाताची गेली, त्यामुळे पेरणीसाठी केलेला कराचा निघणे तर सोडाच उलट कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. आजच्या परिस्थितीत कापूस एखादा कुंटल तर सोयाबीनला एक ते दीड क्विंटलचा उतारा निघत आहे. त्यामुळे बालीराज्याच्या चिंतेत अजून भर पडली असून, दिलावली पूर्वीच कामाच्या शोधत मजुरांना स्थलांतर करावे लागत आहेत.
झालेल्या शेती नुकसानी बाबत शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ ते ५० हजार मदत मिळावी अशी मागणी शेतकर्यांनी आंदोलन, मोर्चे, रस्ता रोकोच्या माध्यमातून केली होती. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना मदत देण्याचे सोडून काँग्रेस सरकारने झुलवत ठेवत पर्जन्यमान झाल्याचे सांगत शेतकऱ्यांच्या महत्वाच्या प्रश्नाकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा परिणाम भोगावा लागला आहे.
गत वर्षी हरभरा ७ हजार ३४१ हेक्टर गहू २ हजार ४५१ हेक्टर, मक्का २२७ हेक्टर, रबी ज्वारी ३0७ हेक्टर, करडई ११ हेक्टर, सूर्यफूल १४ हेक्टर अशी १० हजार ४०४ हेक्टरवर पेरणी झाली होती. नदी , नाले, विहिरी, तलाव तुडुंब भरले होते. मात्र या वर्षी त्याउलट परिस्थिती असून, आजघडीला नाले, तलाव, नदीत पाणी आटल्याने भविष्यात मोठी पाणी टंचाई निर्माण होणार आहे. तर बहुतांशी ठिकाणी तर आतापासूनच नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
१९७२ हून अधिक दुष्काळ या वर्षी दिसत आहे, त्यावेळी पाणी टंचाई असली तरी पिकांचे उत्पादन चांगले झाले होते. यावर्षी मात्र शेतकर्यांनी दुबार, तिबार पेरण्या केल्या, तसेच हवामानावर आधारित पीकविमा व खरीप सर्व साधारण पीकविमा काढला. अद्याप पीकविमा शेतकर्‍यांना जाहीर झाला नसल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त बनला आहे. भाजपचे नूतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईची मदत मिळवून देवून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कमी करतील का? याकडे शेतकर्‍यांच्या नजर लागल्या आहेत.
