कापसाच्या दुष्काळी अनुदान व पीकविमा
हिमायतनगर (अनिल मादसवार) तालुक्यात सन २०१४ / १५ या खरिप हंगामातील कापसाच्या ४० % अनुदानापासुन शेतकरी वंचीत राहीले असुन, महाराष्ट्र शासनाने हिवाळी अदिवेशनात घाेषना करताना ६० % साेयबीनला तर ४० % कापसाला दुष्काळी अनुदान दाेन हेक्टर पर्यतची मर्यादा ठरवुन घाेषना केली हाेती. विराेधकानी वेळाेवेळी विधानसभेत शेतकर्याचा आवाज उठवुन दुष्काळी अनुदान मिळवून दिले. यातून साेयाबीनचे अनुदान शेतकर्याच्या बँक खात्यात जमा झाले, मात्र दिलेल्या घाेषने प्रमाणे कापसाचे ४०%दुष्काळी अनुदान शेतकर्याना आजपर्यत मिळाले नसून, पीक विमा न काढलेले कापूस उत्पादक शेतकरी सुद्धा मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
सध्या तालुक्यात पावसाने एकाच दिवसात १०४ मि मि पाऊस झाल्याने अतीव्रष्टी फटका नदी - नाल्याच्या काठावरील शेतकऱ्यांना बसला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकर्याने पेरण्या केल्या साेयाबीन, कापुस, तुर, उडीद, मुग, ज्वारी यासह सर्वच पिके जमीन खरडून वाहुन गेले, तर काही पिके मातीत दबुन गेली. त्यामुळे शेतकर्याना दुबार पेरणीचे संकट आले आहे, होते नव्हते ते पैसे खर्च केलं तर घरातील लक्ष्मीच्या गळ्यातील दागीने विकुन बियाणे खरेदी केले हाेते. ते पेरलेले बियाणे वाहुन गेल्यामुळे दुबार पेरणी करण्यासाठी शेतकर्याकडे पैसे नाहीत. बँक कर्जाचे पुर्नगठण करण्यास तयार नाही सावकार जवळ येवु देत नाही. अश्या दुहेरी जर संकटात शेतकरी सापडला आहे.
महसुल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी ४०% कापसाचे अनुदानाच्या याद्या वेळेत पुर्ण केल्या असत्या तर आज पर्यत शेतकर्यानी पेरणीसाठी अनुदानाची रक्कम कामी आली असती. परंतु सते संबधित महसुल अधिकारी यांच्याशी संपर्क केला असता कापुस अनुदानाच्या याद्या करण्याचे काम चालु असल्याचे सांगतात. आणि महसुलाचे अधिकारी अद्याप रक्कम उपलब्ध झाली नसल्याचे सांगून हातवर करून शेतकर्याना चकरा मारायला लावत आहेत. तर बैंकेत अधिकारी व दलाल शेतकर्यां वेठीस धरून अनुदानातील रक्कमेवर डोळा ठेवून मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा प्रकार करीत आहेत. अश्या वृत्तीमुळे अनेक शेतकरी शासनाच्या दुष्काळी अनुदानापासून वंचीत असून, यास कारणीभूत महसुल अधिकारी, कर्मच्यार्यावर याेग्य कार्यवाई करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.
तसेच विमा न काढलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने 50 पैस्या पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2015 च्या निर्णयानुसार दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यातील विमा न भरलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या मंडळ निहाय जाहीर केलेल्या रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. परंतु या रक्कमेत भेदभाव केला जात असल्याची चर्चा काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली असून, नियमाप्रमाणे सर्वाना कापसाच्या क्षेत्राप्रमाणे समान लाभ मिळवून तातडीने वितरित करण्यात यावे. अशी रास्त मागणीही दुष्काळग्रस्त शेतकरी करीत आहेत.
रक्कम अद्याप प्राप्त नाही - गजानन शिंदे
सन 2015 साली पीकविमा न काढलेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रक्कमेत 50 टक्के रक्कम देण्याचे शासनाने याआधीच घोषित केले. हिमायतनगर तालुक्यातील 180 हेक्टरवरील कापूस उत्पादक शेतकरी यांनी कापसाचा विमा उतरविला नव्हता. परंतु अवर्षणाच्या त्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्या शेतकर्यांना सुद्धा नुकसान भरपाई पोटी 10.30 कोटी रक्कमेची मागणी शासन स्तरावर प्रलंबित असून, अद्याप सदरील अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे तहसीलदार गजानन शिंदे यांनी सांगितले.