जिल्हानिहाय सूक्ष्म सिंचन आराखडा
तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मुंबई(प्रतिनिधी)राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा प्रभावी सामना करण्यासाठी जलसंपत्तीचे एकात्मिक नियोजन आवश्यक असून त्यासाठी या विषयाशी संबंधीत पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंधारण, जलसंपदा कृषी आणि महाराष्ट्र सुदूर संवेदन व उपयोगिता केंद्र ( MRSAC ) अशा सर्व विभागांनी जिल्हानिहाय सूक्ष्म सिंचनाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्याकरीता प्रभावी उपाय-योजना ठरू शकणारी वॉटर ग्रीड (Water Grid) ही संकल्पना राज्यात राबविण्यासाठी तिची व्यवहार्यता तपासण्याची सूचनाही त्यांनी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे महाराष्ट्रातील भूजल संपत्ती व व्यवस्थापन या विषयावरील सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्रातील भूशास्त्रीय जडण-घडण, पर्जन्यमानातील अनिश्चितता तसेच क्षेत्रीय विचलन यांचा विचार करता भूजल विकासाबरोबरच पाण्याच्या मागणी आधारित व्यवस्थापनावर यापुढील काळात भर दयावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे देशपातळीवर जलधर (Aquifer) निर्धारण व लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापनावर येत्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये भर असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात यापूर्वीच असे पथदर्शी प्रकल्प (Pilot Projects) जागतिक बँकेच्या सहकार्याने पूर्ण करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांना मिळालेले यश लक्षात घेता, असे प्रकल्प संपूर्ण राज्यात राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
या पुढील काळात जलधर निर्धारण आधारित पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे असणार आहे. जलसंधारण कामांच्या माध्यमातून होणाऱ्या कृत्रिम भूजल पूनर्भरणाच्या मर्यादांचा विचार करता जलसंपत्तीच्या एकात्मिक नियोजनासाठी यापुढे राज्यातील पाण्याशी संलग्न सर्व विभागांनी एकत्रितपणे जलधर आधारावर जिल्हानिहाय नियोजन करून अंमलबजावणी करण्यावर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या एकात्मिक नियोजनासाठी सर्व विभागांची एकत्रित बैठक घेऊन जिल्हानिहाय सूक्ष्म सिंचनाचा आराखडा तंत्रज्ञाच्या सहकार्याने तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करण्यात आली.
बाष्पीभवनामुळे राज्यातील पाणी साठ्यांची उपलब्धता कमी होत आहे, त्यावर प्रतिबंधात्मक योजनाही करणे गरजेचे आहे. याशिवाय भूपृष्ठावरील पाणी भू-गर्भात साठविण्यासाठी विशेष धोरण अवलंबावे लागेल. या अनुषंगाने राज्यासाठी उप-खोरेनिहाय जल आराखडे तयार करीत असताना उघड्या कालव्यांऐवजी बंदीस्त स्वरूपाच्या जलवाहिन्यांचे जाळे विकसित केल्याने बाष्पीभवन तसेच जमिनीत झिरपून होणारा पाण्याचा ऱ्हास थांबविणे शक्य होणार आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या गोदावरी खोऱ्यातील ३० उप-खोऱ्याचे जल-आराखडे तयार होत असताना एकात्मिक जलवाहिनी ग्रीडच्या संकल्पनेचा विचार व्हावा, अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
