भाकप व लालसेनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
धीरजकुमारच्या निलंबनाची मागणी
नांदेड(रामप्रसाद खंडेलवाल)भाकप आणि लालसेना यांच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला.महिलांची संख्या जादा होती.भाकपने जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे.
अण्णाभाऊ साठे चौकातून निघालेल्या या मोर्चात महिलांची लक्षणीय संख्या होती.जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या लालसेनेच्या निवेदनात पारधी समाजावर पोलिसांकडून होणारा अन्याय थांबावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.पोलिस पारधी समाजावर खोटे गुन्हे दाखल करतात.नांदेड,परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांचा अत्याचार जादा असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.या अत्याचारामुळे पारधी समाजातील अनेक लोक आत्महत्या करीत आहे.यावर प्रशासनाने त्वरीत उपाययोजना केली नाही तर लालसेना राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करीन.याची जबाबदारी प्रशासनावर राहिल असे नमूद आहे.या निवेदनावर लालसेनेचे संस्थापक गणपत भिसे,जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे,वसमत तालुका सचिव महेश शिंदे,हिंगोली जिल्हा महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुमन थोरात व महिला संघटन शोभा भोसले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
याला जोडूनच कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मा.ले.)या जनसंघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला आणि त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या.जमिनदार व भूखंड माफिया यांच्यामुळे दलित, भटके, आदिवाशी, पारधी, नंदीवाले, महादेव कोळी, जोशी, मसनजोगी, गोसावी, वडार, पांगोळ, गारोडी, डकलवार या लोकांना जमीन संपत्ती नाही. शहरातील भूखंड माफियांमुळे त्यांना राहायला जागा मिळत नाही.तेव्हा या जमातीसाठी पुर्नवसनाची योजना तयार करा.गॅस पेट्रोल व डिझेलचे वाढते भाव आणि सबसिडीची प्रचंड लूट यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस महागला.त्यासाठी वर्षात 15 सिलेंडर देण्यात यावा.इंधनाचा गॅस 47 रूपये किलो तर घरगुती 100 रूपये किलो होत आहे.याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.बीओटी तत्वावरील रस्त्यांमध्ये महाघोटाळे झाले.कल्याण टोल बंद करा.राजकीय नेत्यांना धार्मिक व आर्थिक दहशत निर्माण करण्यावर बंदी घाला आणि राज्यकर्त्यांचा आश्रय असणाऱ्या जिल्हाधिकारी धीरजकुमारला तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
नवीन भूसुधार कायद्याची अंमलजबावणी व्हावी,गायरान जमिनी भूमिहीनांना द्याव्यात,अंधश्रध्दा निर्मुलन,साक्षर गाव,पांदणमुक्त रस्ता,निर्मल व स्वच्छ गाव,सामाजिक समता व जातीयवादी मुक्त गाव अशा योजना तयार कराव्यात.सावकारी कायदा पास झाला.पण शेतकऱ्यांच्या हडपलेल्या जमिनी परत मिळाल्या नाहीत. त्या परत मिळवून द्याव्यात. 5 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करा, सर्व दारू दुकाने बंद करा, अल्कोहलचा वापर औषध निर्मितीसाठी करा, कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा, रामतीर्थचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय खंदाडे यांना निलंबित करा, अशा विविध मागण्या भाकपने आपल्या निवेदनात केल्या आहेत.या निवेदनावर कॉ.अशोक घायाळे,कॉ.पी.डी.वासमवाड,कॉ.एन.टी.पाटील,कॉ.जी.टी.झिंजोरे,कॉ.गणपत भिसे, कॉ. बालाजी कंठेवाड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
अण्णाभाऊ साठे चौकातून निघालेल्या या मोर्चात महिलांची लक्षणीय संख्या होती.जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिलेल्या लालसेनेच्या निवेदनात पारधी समाजावर पोलिसांकडून होणारा अन्याय थांबावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.पोलिस पारधी समाजावर खोटे गुन्हे दाखल करतात.नांदेड,परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये पोलिसांचा अत्याचार जादा असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.या अत्याचारामुळे पारधी समाजातील अनेक लोक आत्महत्या करीत आहे.यावर प्रशासनाने त्वरीत उपाययोजना केली नाही तर लालसेना राज्यभर मोठे आंदोलन उभे करीन.याची जबाबदारी प्रशासनावर राहिल असे नमूद आहे.या निवेदनावर लालसेनेचे संस्थापक गणपत भिसे,जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन शिंदे,वसमत तालुका सचिव महेश शिंदे,हिंगोली जिल्हा महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष सुमन थोरात व महिला संघटन शोभा भोसले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
याला जोडूनच कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मा.ले.)या जनसंघटनेच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला आणि त्यात विविध मागण्या करण्यात आल्या.जमिनदार व भूखंड माफिया यांच्यामुळे दलित, भटके, आदिवाशी, पारधी, नंदीवाले, महादेव कोळी, जोशी, मसनजोगी, गोसावी, वडार, पांगोळ, गारोडी, डकलवार या लोकांना जमीन संपत्ती नाही. शहरातील भूखंड माफियांमुळे त्यांना राहायला जागा मिळत नाही.तेव्हा या जमातीसाठी पुर्नवसनाची योजना तयार करा.गॅस पेट्रोल व डिझेलचे वाढते भाव आणि सबसिडीची प्रचंड लूट यामुळे स्वयंपाकाचा गॅस महागला.त्यासाठी वर्षात 15 सिलेंडर देण्यात यावा.इंधनाचा गॅस 47 रूपये किलो तर घरगुती 100 रूपये किलो होत आहे.याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.बीओटी तत्वावरील रस्त्यांमध्ये महाघोटाळे झाले.कल्याण टोल बंद करा.राजकीय नेत्यांना धार्मिक व आर्थिक दहशत निर्माण करण्यावर बंदी घाला आणि राज्यकर्त्यांचा आश्रय असणाऱ्या जिल्हाधिकारी धीरजकुमारला तात्काळ निलंबित करा अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
नवीन भूसुधार कायद्याची अंमलजबावणी व्हावी,गायरान जमिनी भूमिहीनांना द्याव्यात,अंधश्रध्दा निर्मुलन,साक्षर गाव,पांदणमुक्त रस्ता,निर्मल व स्वच्छ गाव,सामाजिक समता व जातीयवादी मुक्त गाव अशा योजना तयार कराव्यात.सावकारी कायदा पास झाला.पण शेतकऱ्यांच्या हडपलेल्या जमिनी परत मिळाल्या नाहीत. त्या परत मिळवून द्याव्यात. 5 कोटी रूपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करा, सर्व दारू दुकाने बंद करा, अल्कोहलचा वापर औषध निर्मितीसाठी करा, कामगारांना पेन्शन योजना लागू करा, रामतीर्थचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय खंदाडे यांना निलंबित करा, अशा विविध मागण्या भाकपने आपल्या निवेदनात केल्या आहेत.या निवेदनावर कॉ.अशोक घायाळे,कॉ.पी.डी.वासमवाड,कॉ.एन.टी.पाटील,कॉ.जी.टी.झिंजोरे,कॉ.गणपत भिसे, कॉ. बालाजी कंठेवाड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
