दूध भेसळीला आळा घालण्यासाठी

भेसळखोराना फाशीच हवी

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दुधातील वाढत्या भेसळीबाबत चिंता व्यक्त केली. भेसळयुक्त दुधाचे उत्पादन व मार्केटिंग करणार्‍यांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा करण्याबाबत काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना केली. दूध भेसळीला आळा घालण्यासाठी राज्यांना आदेश देण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. दूध भेसळीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून त्याला आळा घालण्यासाठी सर्व राज्यांनी तत्काळ पावले उचलावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने दिले. भेसळीवर नियंत्रणासाठी काय उपाय केले, तसेच भेसळ करणार्‍यांना जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होण्यासाठी काय तरतुदी केल्या आहेत, याबद्दल न्यायालयाने शपथपत्र दाखल करण्याचेही निर्देश राज्यांना दिले आहे. उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने राज्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

भेसळ रोखण्यासाठी दूध विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांपासून ते संकलन करणार्‍या केंद्र, शीतकरण केंद्र, खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि सहकारी संघ यांनी अन्न, औषध प्रशासनाची नोंदणी आणि परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे सर्वांनीच पाठ फिरवलेली असल्याचे चित्र आहे. धक्कादायक म्हणजे अनेकांना याबाबत माहितीच नाही. दूध धंदा वाढविण्यासाठी सरकार आणि सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. सुरुवातीला सरकारने दूध संकलन केंद्र सुरू केली. हळूहळू ती सहकार संस्थांकडे हस्तांतरित झाली. मात्र, या संस्थांकडे दूध प्रोसेस करण्याची क्षमता नसल्याने खासगी दूध प्रकल्प आणि दूध केंद्र उदयास आली. त्यातून दूध संकलनासाठी सहकार आणि खासगीत स्पर्धा निर्माण झाली.

यात दुधाच्या प्रतीचा विचार न करता दूध स्वीकारण्यास सुरूवात केली. यातून दूध भेसळीचा प्रकार वाढला. दूध भेसळीला आळा बसावा, जनतेला शुध्द आणि नैसर्गिक दुधाचा पुरवठा व्हावा, यासाठी अन्न औषध विभाग कमी पडत आहे. दूध भेसळ आटोक्यात यावी यासाठी २00६ ला तयार झालेला आणि ऑगस्ट २0११ मध्ये अंमलात आलेल्या अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत.त्यात एक लीटर दुधाची विक्री करणार्‍या शेतकर्‍यांपासून ते दूध संघापर्यंत सर्वांना नोंदणी आणि परवाना आवश्यक करण्यात आलेला आहे. प्रत्येक दूध शीतकरण केंद्र, उत्पादक संस्था, सहकारी संघ यांना स्वत:ची अद्ययावत प्रयोग शाळा सक्तीची आहे. यात दररोज संकलित होणार्‍या दुधाचे नमुने, दुधाची प्रतवारी, दुधाची खरेदी-विक्री याच्या अद्ययावत नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे.या सर्व बाबींची पूर्तता न करणार्‍या अन्न व प्रशासन विभागामार्फत कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. असे असतांनाही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आलेला आहे.अंमलबजावणीत घोडे पेंड खात आहे. मराठवाड्यात व नांदेडला मोठ्याप्रमाणात शेजारच्या नगर जिल्ह्यातून दुधाचा पुरवठा होतो पश्चिम महाराष्ट्राची मराठवाडा ही जणू वसाहत आहे.तिकडून येणारे दुध कोट्यवधी रुपयांचा गल्ला जमा करते व तो सारा पैसा पश्चिम महाराष्ट्रात जातो.एकट्या नगर जिल्ह्यात प्रतीदिन संकलीत होणारे २0 लाख लीटर आहे. घरगुती विक्री, हॉटेल आणि अन्य विक्रीचा विचार केल्यास जिल्ह्यात दररोज २५ ते २८ लाख लीटर दुधाचे उत्पादन होते. यातून असे स्पष्ट होते की दररोज दुधाचा व्यवसाय करणारे हजारो शेतकरी, व्यावसायिक आहेत. मात्र, त्यांना दूध खरेदी-विक्रीसाठी अन्न, औषध प्रशासन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे, याची कल्पना नाही.

तसेच संबंधित विभाग याबाबत प्रचार आणि प्रसार करण्यास कमी पडलेला आहे. यामुळेच भेसळखोरांचे फावते आहे.नगर जिल्ह्याची व्याप्ती, दूध केंद्राची संख्या पाहता प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्रपणे जाऊन बाबनिहाय तपासणी करणे शक्य नाही. मात्र, कायद्याने ठरवून दिलेल्या फॉरमेटनुसार कार्यवाही न करणार्‍या संस्थांवर कारवाई करण्यात यावी असे आपेक्षित असताना अन्न, औषध विभागाकडे अवघे सहा निरीक्षक आहेत. तेही दोन शहरासाठी असल्याने काम करणे कठीण आहे. पिशवी बंद दुधाची आणि टोन दुधाची तपासणी नियमितपणे होणे आवश्यक आहे. मात्र, दुर्दैवाने तसे होतांना दिसत नाही. जिलत दररोज जवळपास ८ लाख ३२ हजार पिशवी बंद दुधाची निर्मिती होते.त्यातील अवघा १ टक्काच दुधाची तपासणी होत असल्याचे अन्न, औषधच्या वतीने सांगण्यात आले. तर काही प्रमाणात टोन आणि गायीच्या दुधाची तपासणी करण्यात येते. दूध भेसळ रोखण्यासाठी संकलन केंद्र, शीतकरण केंद्र, खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि सहकारी संघ यांची तपासणी होणे गरजेचे आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २0११ च्या तरतुदीनुसार जरी तपासणी झाली तरी भेसळीत खूप फरक पडू शकतो कारण दोषी आढळणार्‍यांचे परवाने निलंबित करण्यासोबतच, दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. विभाग कामाला लागले आहे. जिल्ह्यात भेसळीला आळा बसावा, जनतेला शुध्द आणि नैसर्गिक दुधाचा पुरवठा व्हावा, यासाठी तपासणी मोहीमा राबविण्यात येत असल्या तरी जोपर्यंत दंडात्मक कारवाई होत नाही तोपर्यंत भेसळखोराना फरक पडणार नाही त्यामुळे दुधात भेसळ करणारांना जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी ही सर्वोच्च न्यायालयाचे सूचना रास्त आहे.खरे तर स्वामी रामदेवबाबा यांनी या आधीच भेसळखोराना फाशी द्यावी अशी मागणी केली होती.निदान जन्मठेपेची तरतूद करणे आवश्यक आहे.

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box

Previous Post Next Post
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी
nandednewslive/नांदेड जिल्ह्याची पहिली वृत्तवाहिनी